देशातील ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने 'प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट' ची नियमावली जाहीर केली आहे. या कायद्यातील तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ मे २०२६ पासून सुरू होणार आहे.
प्रमुख तरतुदी आणि वैशिष्ट्ये
ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी
देशात एक 'ऑनलाइन गेमिंग ऑथॉरिटी' स्थापन केली जाईल, ज्यांच्याकडे नियमन आणि देखरेखीचे पूर्ण अधिकार असतील.
सट्टेबाजीवर बंदी
ज्या खेळांमध्ये सट्टेबाजी (Betting) किंवा पैशांचा प्रत्यक्ष समावेश असेल, अशा खेळांवर या कायद्यांतर्गत स्पष्ट बंदी आहे.
ई-स्पोर्ट्सला प्रोत्साहन
ई-स्पोर्ट्स आणि सामाजिक गेमिंगला (Social Gaming) या नियमावलीद्वारे विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल.
नोंदणीतून सूट
ज्या खेळांमध्ये पैशांची पैज लावली जात नाही, त्यांना नोंदणीची सक्ती नसेल. हे नियम पाळण्यासाठी सोपे (Reg-Light) ठेवण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय माहिती
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एस. कृष्णन यांनी यासंबंधीची अधिसूचना जारी केली असून, यामुळे गेमिंग क्षेत्राला एक कायदेशीर चौकट मिळणार आहे.